महाराष्ट्र शासनाने 07.02.2025 रोजी महत्त्वाचा निर्णय (Maharashtra Goverment GR) नवीन लेखा शीर्ष मंजूर करण्याबाबत शासन निर्णय मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयानुसार छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व तसेच नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यातील एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्य ऐवजी थेट रोख रक्कम हस्तांतर योजनेकरिता महाराष्ट्र शासनाची मंजुरी मिळाली आहे.
यामुळे लाभार्थ्यांना माही जानेवारी 2023 पासून अन्नधान्या ऐवजी प्रतिमहा प्रति लाभार्थी 150 रुपये इतकी रोख रक्कम थेट हस्तांतरणाची योजना चालू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.तसेच विभागाच्या दिनांक 20 जून 2024 रोजीच्या परिपत्रकानुसार एपीएल (केशरी) शिधापत्रिका धारक शेतकऱ्यांना थेट रोख रक्कम हस्तांतरण योजनेनुसार देत असलेल्या प्रतिमहा प्रति लाभार्थी 150 रुपये रकमेत वाढ करून प्रतिमहा प्रति लाभार्थी 170 रुपये अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.
Maharashtra Goverment GR या लिंक वर क्लिक करून बघू शकता https://gr.maharashtra.gov.in/1145/Government-Resolutions
शासन निर्णय लाभार्थी शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी अर्ज कुठे करावा?
लाभार्थी शेतकरी ज्या रेशन दुकानदाराकडून रेशन घेतात त्यांच्याकडे करावा.
या योजनेसाठीचा अर्ज रेशन दुकानदाराकडे उपलब्ध असतो.
अर्जासोबत आधार कार्ड प्रत,रेशनच्या कार्डच्या पहिल्या पानाची प्रत आणि बँक पासबुक ची प्रत जोडणे आवश्यक आहे.
अर्ज पूर्ण भरून आपल्या रेशन दुकानदाराकडे जमा करावा.
नंतर रेशन दुकानदार सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांचे अर्ज घेऊन नजीकच्या शिधापत्रिका विभाग मध्ये जमा करून देतात.
अशाप्रकारे पुढील काही दिवसात या योजनेचे पैसे DBT – Direct Benefit Transfer मार्फत जमा होतात.
लाभार्थी शेतकऱ्याला रेशन ऐवजी पैसे मिळाले तर काय फायदा होईल?
महाराष्ट्र सरकार (शासन निर्णय) शिधापत्रिका धारकांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम (DBT – Direct Benefit Transfer) दिल्यास पुढील फायदा होईल.
अनेक वेळा रेशनचा माल निकृष्ट दर्जाचा मिळतो. शेतकऱ्याला पैसे मिळाल्यास शेतकरी चांगल्या दर्जाचा, गुणवत्तेचा माल खरेदी करू शकतो.
काही वेळा रेशन दुकानदाराकडे वेळेवर माल उपलब्ध नसतो.शेतकऱ्याकडे पैसे असल्यास शेतकरी बाहेरून केव्हाही माल खरेदी करू शकतो.
रेशन दुकानातील काळाबाजार आपल्याला माहीतच आहे.बेकायदेशीर धान्य विक्री तसेच होणारा भ्रष्टाचार रोखण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी पैसे मिळतील.
शेतीसाठी उपयुक्त इतर आवश्यक साधन सामग्री जसे की खते,बी बियाणे,शेतीसाठी लागणारी अवजारे खरेदी करू शकतो.
मिळणाऱ्या पैशांमधून शेतकरी शेजारच्या स्थानिक बाजारपेठेमधून वस्तू खरेदी करू शकतो त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
यासारख्या अनेक योजनांचे महत्त्वाचे अपडेट मिळवण्यासाठी https://mhdailyupdate.in/ ला भेट द्या.धन्यवाद
- ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ बुलढाणा जिल्ह्यात 1 मार्च ते 31 मार्च राबवणार! जाणून घ्या सविस्तर
- rashan card ekyc १५ फेब्रुवारी शेवटची तारीख नाहीतर रेशन होईल बंद
- नवीन शासन निर्णय मंजूर!शेतकऱ्यांना रेशन ऐवजी प्रत्येक महिन्याला प्रतिलाभार्थी 170 रुपये मिळणार
- Ladki Bahin Yojana: सरकारची मोठी कारवाई!अजून 22,000 लाडक्या बहिणींना योजनेतून वगळले, ही आहेत कारणे
- पीएम सूर्य घर योजना पात्रता घराला मोफत वीज! जिल्ह्यात 2650 ग्राहकांनी घेतला योजनेचा लाभ!